भावनात्मक मुद्दों, ध्रुवीकरण से देश की जनता को गुमराह कर रही है मोदी सरकार : पांडेय - शहरे अमन

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Apr 8, 2022

भावनात्मक मुद्दों, ध्रुवीकरण से देश की जनता को गुमराह कर रही है मोदी सरकार : पांडेय


जयपुर, 08 अप्रैल। कांग्रेस महासचिव और पूर्व प्रभारी (राजस्थान) अविनाश पांडे ने केंद्र की मोदी सरकार पर महंगाई और विकास के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भावनात्मक मुद्दों और ध्रुवीकरण के जरिए देश के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है.मुद्रास्फीति मुक्त भारत बनाने का सपना है लोगों के पास जा रहे हैं।

श्री पाण्डेय आज यहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान' (भारत से कांग्रेस का सफाया) का आह्वान कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस की देश के लोगों से यही अपील है कि महंगाई मुक्त (मुद्रास्फीति मुक्त) मुद्रास्फीति मुक्त) भारत की जरूरत है और लोगों का जीवन आरामदायक और सुरक्षित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक आम नागरिक महंगाई की मार झेल रहे हैं और लोगों को अपना दैनिक जीवन जीना पड़ रहा है.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनकल्याणकारी योजनाओं और मुद्दों के लिए लोगों के पास जाती है, लेकिन पिछले पांच राज्यों में जहां चुनाव हुए हैं, वहां बीजेपी ने महंगाई, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, जीडीपी बढ़ाने के लिए भावनात्मक मुद्दों और ध्रुवीकरण का इस्तेमाल किया है.उन्हें वोट मिले. पीके सहित अन्य मुद्दों से ध्यान हटाकर लोगों को उपहार के रूप में मोटी कीमत दी गई। उन्होंने कहा, 'बीजेपी ध्रुवीकरण के जरिए विकास और महंगाई के मुद्दों से ध्यान हटाने में कामयाब रही है, लेकिन हम सब कुछ लोगों के ध्यान में लाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें लोगों के सामने अपनी बात को बेहतर बनाने की जरूरत है.'
उन्होंने कहा कि पांच राज्यों में चुनाव के बाद मोदी सरकार को लाइसेंस मिल गया है और महंगाई बढ़ रही है, जिससे टैक्स का बोझ बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ अभियान चलाया था और देश में एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रही थी और पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील कर रही थी कि केंद्र सरकार को किसानों, युवाओं और लोगों की दुर्दशा के बारे में चेतावनी दें.एक प्रयास किया गया था. यहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर लोगों की दुर्दशा को केंद्र सरकार के संज्ञान में लाने के लिए।

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